सांसद की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक

*नाबार्ड, कृषि विभाग, उद्यान व पशुपालन विभाग की योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा*

बलियाः जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें खास तौर पर नाबार्ड, कृषि विभाग, उद्यान व पशुपालन विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। इन योजनाओं के प्रचार प्रसार पर भी विशेष जोर दिया गया।

नाबार्ड की योजना की समीक्षा के दौरान सांसद ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर भी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए ब्लॉक लेवल पर बैठक करवाएं। सभी बैंकर्स एक सप्ताह के अंदर लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से नाबार्ड की समस्त योजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट जिलाधिकारी को दें। बैंकर्स इस बात का ख्याल रखें कि उनके यहां कोई भी आवेदन दस दिन के अधिक लम्बित नहीं रहे। लोन पास नहीं करने पर सम्बन्धित बैंक की जवाबदेही तय हो और लापरवाही पर कार्रवाई भी सुनिश्चित कराया जाए। बैठक में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) द्वारा कराये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी जानकारी ली। बताया गया कि पिछले तीन महीने में 223 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। सांसद ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम जिलाधिकारी की देखरेख में हो। प्रशिक्षित लोगों के द्वारा बनाये गये उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने पर भी सम्बन्धित अधिकारी काम करें। कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजनान्तर्गत एग्रीजंक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एनआरएलएम द्वारा लम्बित दावों की स्थिति की भी समीक्षा की। 

*दुग्ध उत्पादन पर विशेष जोर*

सांसद ने पशुपालन विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि दूध देने वाले सभी प्रकार के पशुओं की खरीद पर अगर कोई लोन लेना चाहता है तो उसे अविलम्ब लोन दिया जाए। इसमें लापरवाही पर सम्बन्धित बैंक की जवाबदेही तय की जाए। पशुपालन विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया कि हर ब्लॉक से कम से कम पचास से लाभार्थी बनाकर रिपोर्ट दें।

*बाजरा व मक्का के लिए भी खुलेगा क्रय केंद्र*

सांसद ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिया कि मोटे अनाज जैसे, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि के उत्पादन बढ़ाने की दिशा में विशेष प्रयास किया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि बाजरा व मक्का की खरीद के लिए क्रय केंद्र बनाने का प्रस्ताव पास हो गया है। अक्टूबर महीने से इसकी सरकारी दर पर खरीद भी शुरू हो जाएगी। उद्यान विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान सांसद ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को फल, सब्जी आदि की पैकेजिंग का प्रशिक्षण दिलवाया जाए। एक कार्यक्रम आयोजित कर उनके उत्पादों का स्टॉल लगवाया जाए, ताकि लोग उसकी खरीद कर सकें।

*सोलर पम्प का लक्ष्य बढ़ाएं*

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने कहा कि किसान सोलर सिंचाई पम्प अधिक से अधिक लगाएं, इस पर भी ध्यान दिया जाए। इसके लिए लक्ष्य, जो पिछली साल 298 था, उसे बढ़ाकर 500 किया जाए। आश्वस्त किया कि इसको स्वीकृत कराने के लिए शासन स्तर तक बात करूंगा। किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम करवाएं। प्राकृतिक खेती से पैदा हुए उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी का निर्वहन जिम्मेदारी से हो।

By Dhiraj Singh