रतसर में बिजली समस्या को लेकर अधिशासी अभियन्ता को सौंपा ज्ञापन

 

रतसर (बलिया) स्थानीय विद्युत उपकेन्द्र पर मंगलवार की देर शाम निरीक्षण करने पहुंचे अधिशासी अभियन्ता चन्द्रेश उपाध्याय को बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। उपभोक्ताओं की शिकायत थी कि शासन ने गांव को 18 घंटे बिजली देने का फरमान जारी किया है इसके सापेक्ष महज 8 से 10 घंटे ही बिजली मिल रही है। विद्युत उपकेन्द्र पर प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान पुछा गया कि आपूर्ति लाइन में पेड़ की टहनियों की कटाई छटाई न करने के कारण हल्की आंधी एवं बारिश में बिजली आपूर्ति बाधित रहने तथा शाम को लो वोल्टेज की समस्या सहित क्षेत्र में दर्जनों ट्रांसफार्मरों के जलने और लकड़ी के लगे क्रास आर्म एवं जर्जर तारों को दुरुस्त करने सम्बन्धी सवाल पर उन्होंने बताया कि शासन कि योजना है कि हर घर तक बिजली पहुंचाई जाए। जहां तक जर्जर तार एवं खम्भे को बदलने की बात है तो इसके लिए इस विद्युत उपकेन्द्र से जुड़े जितने गांव है उन सभी गांवों में एडीबी (एशियन विकास बैंक)योजना के अन्तर्गत सर्वे का कार्य चल रहा है। हर हाल में दिसम्बर तक बिजली सम्बन्धी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्रतिनिधियों ने जानकारी चाही कि विगत एक दशक से विद्युत उपकेन्द्र पर लगी मशीनों की छमता नही बढाया गया लेकिन बिजली कनेक्शन धारको की संख्या ढाई गुनी बढ गई है। इसके जवाब में उन्होंने बताया कि उप केंद्र की क्षमता वृद्धि की तैयारी चल रही है। अवैध कनेक्शन धारकों को चेताया कि समय रहते अपना कनेक्शन करा ले। आगे चेकिंग के दौरान अगर कोई अवैध रुप से पकड़ा जाता है तो निश्चित रूप से उन पर कठोर कार्यवायी की जाएगी। उन्होंने बताया कि लो वोल्टेज का प्रमुख कारण अवैध कनेक्शन एवं कटिया धारक है जो शाम होते ही चोरी से कटिया फंसाकर विद्युत चोरी कर रहे है इसके लिए टास्क फोर्स से समय समय पर छापामारी भी की जा रही है अब वो दिन दुर नही है कि कोई विना कनेक्सन कराए चोरी से बिजली का उपयोग कर सकता है। जब केबिल सिस्टम हो जाएगा तो चोरी का कोई सवाल ही नही उठेगा। साथ ही ओवर लोडिंग की समस्या से भी उपभोक्ताओं को निजात मिल सकेगी। इस अवसर पर राजेश यादव, जिशान, सुवाष शर्मा, आकाश मौर्या, दद्दन, रणजीत, रविन्द्र, जयप्रकाश आदि मौजूद रहे।

रिपोर्ट : धनेश पाण्डेय