पंचायत भवन का निर्माण स्थल बदले जाने से लोगों में रोष

रतसर (बलिया) प्रदेश सरकार का ग्राम सचिवालय यानि पंचायत भवन निर्माण ड्रीम प्रोजेक्ट है। इधर निर्माण में भी ग्राम पंचायतों की मनमानी सामने आने लगी है। विकास खण्ड गड़वार क्षेत्र के जनऊपुर में आरक्षित भूमि पर दबंगों के कब्जे हटाने की बजाय दूसरे स्थान पर पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है । इसको लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल से लगायत प्रशासन को शिकायती पत्र दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में एक वर्ष पूर्व ग्राम सचिवालय की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए पंचायत भवन बनाने का प्रस्ताव आया है। लेकिन इस समय जब उसके निर्माण की बात आई तो प्रधान और सचिव द्वारा पंचायत भवन के लिए सुरक्षित भूमि को कब्जामुक्त कराकर उस पर पंचायत भवन का निर्माण कराने की बजाय दूसरे स्थान पर पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। गांव के पूर्व प्रधान राजेश पाण्डेय, एड.दिलीप कुमार आदि ने राजस्व अभिलेख में सुरक्षित भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण कराने की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत एवं जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा जंगल एवं भीटा की जमीन पर कोई सरकारी कार्य नही कराया जाने का फरमान जारी किया है। इसके बावजूद बिना ग्राम पंचायत की बैठक एवं प्रस्ताव के ही नियम को ताक पर रखकर खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान पंचायत भवन का निर्माण करा रहे है। क्षेत्रीय लेखपाल कृपाशंकर ने बताया कि ग्राम सभा में साढ़े चार कट्ठा जमीन ग्राम समाज की पैमाइश कराकर ग्राम प्रधान को पंचायत भवन के लिए हमने आवंटित कर दिया है। इसके बावजूद न जाने किस आधार पर अन्य जगह निर्माण करा रहे है। ग्रामीणों ने चेतावनी दिया है कि अगर निर्धारित भूमि पर निर्माण नहीं कराया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगें।

रिपोर्ट : धनेश पाण्डेय