जनपद की रैंकिंग खराब करने वाले अधिकारियों की तय की जाएगी जवाबदेही: डीएम

बलिया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल से प्राप्त विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न योजनाओं की रैंकिंग एवं ग्रेडिंग के अनुसार बिंदुवार समीक्षा की गई।मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड सरकार द्वारा जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इसमें संबंधित विभागों के रैंकिंग और ग्रेडिंग के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर और राजस्व विभाग से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है।

राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान जीएसटी संग्रह, एंटी भू माफिया पोर्टल, धारा- 34 और धारा -24, भूमि आवंटित पट्टे, माइनिंग, नगर विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), संपत्ति नामांतरण जैसे अन्य मामलों में प्रगति लाने के लिए एडीएम और सीआर‌ओ को जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। जिला पूर्ति अधिकारी को ई-पीडीएस में और विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को खराब ट्रांसफार्मर की शिकायत, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक विद्युत आपूर्ति के घंटे में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग ने दैनिक विद्युत आपूर्ति में अच्छा काम किया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने आवश्यक दवा सूची में दवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता को बढ़ाने, एंबुलेंस 108, मोबाइल मेडिकल यूनिट और 102 की स्थिति बेहतर पाई गई। बायोमेडिकल उपकरण रखरखाव, सीटी स्कैन एवं टेली मेडिसिन सेवाओं में भी ग्रेड और रैंक अच्छा था।

 पंचायती राज विभाग के अंदर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय की निर्माण की जिओ टैगिंग कराने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा पंचायती राज अधिकारी को दिया गया। साथ ही कम प्रगति पाए जाने पर डीपीआरओ को शो काॅज नोटिस जारी किया गया। दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा के दौरान दुग्ध मूल्य भुगतान स्थिति की प्रगति रिपोर्ट कम पाए जाने पर जनरल मैनेजर एवं प्रभारी अभियंता के खिलाफ रिपोर्ट शासन में भेजने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया।

सूचना लघु एवं मध्यम विभाग की समीक्षा के दौरान ओडीओपी टूल किट योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में कम प्रगति पाए जाने के कारण उपायुक्त उद्योग को, भवन निर्माण में कम प्रगति पाए जाने पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता को एवं सेतु के निर्माण और नई सड़कों के निर्माण में कम प्रगति पाए जाने पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को शो काॅज का नोटिस जारी किया गया और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी प्रगति लाने के लिए जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया।

ग्राम में विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधूरे आवासों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करा कर उसका डाटा पोर्टल पर अपलोड करने और स्वयं मॉनिटरिंग करने का निर्देश परियोजना निदेशक को दिया। इसी प्रकार बेसिक शिक्षा, पशुधन और श्रम एवं सेवायोजन जैसे अन्य  विभागों की जिलाधिकारी ने समीक्षा की।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिस विभाग के अधिकारी की वजह से जनपद के रैंकिंग खराब होगी, उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। जिन विभागों की प्रगति पिछले माह के सापेक्ष इस माह में कम है, उन अधिकारियों को लिखत पढत में पत्र जारी किया जाएगा। किसी भी स्थिति में जनपद का नाम खराब जनपद में नहीं आना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जनपदों से संपर्क स्थापित कर कराए गए कार्यों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करवाकर अपने जनपद की रैंकिंग और ग्रेडिंग सही करें।आईजीआरएस के मामले में भी कोई अधिकारी डिफाल्टर ना होने पाए,इसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस के मामलों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। अधिकारी इस पोर्टल पर लंबित मामलें को गंभीरतापूर्वक लेते हुए संतुष्टिपरक निस्तारण सुनिश्चित कराएं ।इस बैठक में ,सीआर‌ओ त्रिभुवन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय पति द्विवेदी, परियोजना निदेशक उमेश मणि त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

By- Dhiraj Singh