रसड़ा ब्लाक के 75 गांवों में धरातल पर उतरे री वेरिफिकेशन को अधिकारी अपात्रों व दलालों में हड़कंप

रसड़ा (बलिया) यूपी के बलिया में प्रधानमंत्री  आवास योजना के तहत पूरे जिले में पंजीकृत 1.38 लाख परिवार का दोबारा सत्यापन का कार्य इन दिनों युद्ध स्तर पर चल रहा है । मुख्य विकास अधिकारी  विपिन  जैन ने  एक अभियान चलाया, जिसके तहत जिले के सभी 163 न्याय पंचायतों में री-वेरिफिकेशन के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को धरातल पर उतार दिया गया। ये अधिकारी जिन ग्राम पंचातयों में पहुंचे वहां अपात्रों में हड़कम्प की स्थिति बनी रही। माना जा रहा है कि इस सत्यापन के दौरान करीब 50 से 60 फीसदी अपात्र मिले, जिनका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी श्री विपिन जैन ने स्पष्ट शब्दों में कहा, चूंकि पंजीकरण पंचायत सचिव को मिले यूजर आइडी पासवर्ड के जरिए आवास प्लस ऐप पर किया गया है, लिहाजा उनकी जवाबदेही अवश्य तय की जाएगी।
बता दें कि सीडीओ श्री विपिन जैन का पूरा प्रयास है कि पात्रों को ही आवास योजना लाभान्वित हो। उनकी स्पष्ट मंशा है कि किसी अपात्र को किसी भी हालत में बिचौलियों के माध्यम से आवास नहीं मिले। इसके लिए उन्होंने सभी न्याय पंचायत स्तर पर अधिकारियों को दोबारा सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी। इस क्राॅस वेरिफिकेशन के कार्य में जिला स्तरीय अधिकारी व तहसील/ब्लाॅक स्तरीय अधिकारी थे। ये सभी अधिकारी एक साथ गुरूवार से फील्ड में उतरे और रैण्डम तरीके से डोर टू डोर सत्यापन कर रहे हैं।
सत्यापन तीन चरण में होंगे

सीडीओ विपिन कुमार जैन ने कहा कि इस दोबारा सत्यापन के तीन चरण होंगे। पहला, जिला या तहसील या ब्लाॅक स्तरीय अधिकारी सत्यापन करेंगे। दूसरा, अगर कोई अपात्र मिलता है तो उसकी रिपोर्ट देंगे और तीसरा, अपात्र का रजिस्ट्रेशन करने वाले जिम्मेदार की जवाबदेही तय होगी। साफ किया है कि दोष के हिसाब से कार्रवाई जरूर होगी।
इसी क्रम में रसड़ा ब्लाक क्षेत्र के  75 गांवों में डोर टू डोर धरातल पर आवास का री वेरफिकेशन किया जा रहा है।री वेरिफिकेशन में स्वय खण्ड विकास अधिकारी संतोष कुमार यादव ने कहा कि जांच के नाम पर किसी भी दलाल व बिचौलियों को पैसा न दें पात्रों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास ।



पिन्टू सिंह