बलिया के इन गांवों में आयुक्त मनरेगा ग्राम्य विकास द्वारा मनरेगा के कार्यो का कराया गया जांच

हल्दी, बलिया । आयुक्त मनरेगा ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश द्वारा बृहस्पतिवार को विकास खंड बेलहरी के रेपुरा व उदवंतछपरा गांव में पहुंचकर मनरेगा द्वारा कराये गये कार्यो की जांच किया। निरीक्षण के दौरान कार्य स्थलों पर कई जगह सीआईबी बोर्ड नहीं था,जबकि जहाँ था भी वहां सरकारी पैसे से नहीं लगाया गया था।जिससे प्रतीत होता है कि ये बोर्ड आनन-फानन में लगाये गए है।वहीं कार्यों में भारी अनियमितता को देखते हुये अधिकारी भड़क गए और प्रधान,सचिव व रोजगार सेवक को जमकर फटकार लगायी।जाँच के समय दर्जनभर अधिकारियों के साथ सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।

 आयुक्त मनरेगा द्वारा पांच जनवरी को पत्र जारी कर संयुक्त विकास आयुक्त आजमगढ़, जिलाधिकारी बलिया, मुख्य विकास अधिकारी समेत कई अधिकारियों को अवगत कराया था कि विकास खंड बेलहरी के रेपुरा ग्राम सभा में मनरेगा द्वारा कराए गए कार्यों का जांच 17 जनवरी को किया जायेगा।लेकिन अपरिहार्य कारणों से उस दिन जांच टीम न आकर वृहस्पतिवार को अचानक रेपुरा व उदवतछपरा गाँव में पहुची।जांच टीम के आते ही पूरे गाँव मे हड़कंप मंच गया। आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार अपनी टीम के साथ पहुँच ग्यारह विन्दुओ में से छः विन्दुओ पर बारीकी से जांच किया।ग्रामसभा रेपुरा के मनरेगा के अंतर्गत बनवाये गए मार्गो पर कराए गए कार्यो में भारी अनियमितता पायी गयी।वर्षो पूर्व बनाये गए रिंग बांधे पर ट्रेक्टर से जुताई को लेकर ग्रामप्रधान से पूछे जाने पर ग्रामप्रधान ने अधिकारियों को बताया कि विरोधियों द्वारा रात में ट्रैक्टर से जुतवाया गया है।इस पर आयुक्त योगेश कुमार भड़क गए।और कहा कि पैसा आप उठाएंगे और विरोधी अपने जेब से खर्च करेगा।इसके अलावे एक अन्य सड़क को छः माह पूर्व मिट्टी कार्य कराया जाना बताया गया तो  अधिकारियों ने कहा कि दो वर्ष पुरानी घास दिख रही है।वही दूसरी ओर उदवंतछपरा ग्रामसभा में सड़कों की जांच में अनियमितता पायी गयी ।ईंट की क्वालिटी गड़बड़ होने की आशंका को लेकर जांच के लिए दो सड़को से चार ईट उखाड़ कर अपने साथ ले गए।

खास बात यह है कि दोनों ग्रामसभाओं में सीआइबी बोर्ड को लेकर भी बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ ।रेपुरा में जो सीआइबी  बोर्ड लगाया गया है।उसका भुगतान सरकारी पैसे से नहीं हुआ है नाही भुगतान के लिए कोई स्टीमेट बनाया गया है।वहीं उदवंतछपरा में कार्य का बोर्ड ही नहीं है।इस दौरान पूछे जाने पर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश पर जांच किया गया, जिसमें काफी खामियां पायी गयी है। रिपोर्ट शासन को भेज दिया जाएगा।शासन के आदेश पर संबंधित अधिकारी व जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जाएगी।जांच टीम में संयुक्त विकास आयुक्त आजमगढ़ पीएन वर्मा,मंडलीय टीएसी आर.के. सिंह,टीएसी लखनऊ आर. एस. चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी विपिन जैन,अधिशासी अभियंता आर.पी. चौधरी, लिपिक रणविजय सिंह आदि लोग मौजूद रहे।

सुशील द्विवेदी